टीईटी अनिवार्यता के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक और पुनर्विचार याचिका दाखिल
लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के बाद देश और प्रदेश में एक के बाद एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा रही है। इसी क्रम में आल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन की ओर से भी याचिका दाखिल की गई है। प्रदेश में लगभग 1.86 लाख शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने बताया कि शिक्षक पात्रता अनिवार्य किए जाने के आदेश को निरस्त कराने के लिए लगातार प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय की ओर से आवश्यक पहल की जानी चाहिए।
प्रदेश के प्रभावित शिक्षक बड़ी संख्या में सुशील यादव के नेतृत्व में इकट्ठा होकर पहुंचे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष नरेश कौशल, डॉ. अनुज चौधरी, महेंद्र सिंह, विनोद नागर, अश्वनी कुमार, आलोक शर्मा, संत राम, प्रदीप तिवारी, पूनम श्रीवास्तव समेत आदि शिक्षक प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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