⚡🚨अफवाहों से बचें : स्कूल मर्जर को लेकर किसी तरह के पुनर्विचार के लिए यह निर्देश नही है।👇
स्कूल मर्जर पर पुनर्विचार के निर्देश, यूटा की शिकायत पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उठाया कदम
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के मर्जर के मुद्दे पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। मंत्रालय ने राज्य समग्र शिक्षा परियोजना निदेशक को इस मामले पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं।
यूटा की शिकायत पर कार्रवाई
यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) अयोध्या के मंडल अध्यक्ष बलबीर सिंह ने 28 जून को शिक्षा मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि स्कूलों का मर्जर आरटीई एक्ट-2009 का उल्लंघन है और इससे छात्रों तथा ग्राम सभाओं के हितों को नुकसान पहुंच रहा है।
मंत्रालय ने दिए निर्देश
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अपर सचिव विपिन चंद्र चमोली ने राज्य परियोजना निदेशक को पत्र लिखकर मर्जर के मुद्दे पर पुनर्विचार करने और नए सिरे से निर्णय लेने को कहा है।
बलबीर सिंह ने इस आदेश को 'मील का पत्थर' बताते हुए कहा कि यह भविष्य में ऐसे आदेशों को रद्द करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि यूटा शिक्षकों, छात्रों और शिक्षा के हित में निरंतर संघर्षरत रहेगा।
राज्य सरकार ने कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों को अन्य स्कूलों में मर्ज करने का निर्णय लिया था, जिसका शिक्षक संगठनों ने विरोध किया था। यह मामला वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है।
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