8वें वेतन आयोग पर यूपी में भी कवायद शुरू, यूपी सरकार ने 13 विभिन्न कर्मचारी संगठनों से मांगे सुझाव
8वें वेतन आयोग के गठन के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे हैं। इन संगठनों को 14 फरवरी तक आयोग के गठन के बाबत अपने सुझाव देने हैं। इन सुझावों को यूपी सरकार केंद्र सरकार को भेजेगी। विभिन्न राज्यों से आए सुझावों के आधार पर राज्यों में नए वेतन आयोग का गठन एवं कार्यक्षेत्र तय होगा।
इन संगठनों के अध्यक्षों में उत्तर प्रदेश सचिवालय राजपत्रित अधिकारी संघ अध्यक्ष शिवगोपाल सिंह, सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती, संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी आदि शामिल हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 16 जनवरी को केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के स्तरपर लेवल-1 कर्मचारियों का वेतन 8वें वेतन आयोग के तहत 34,560 रुपए हो सकता है, जबकि केंद्रीय कैबिनेट सचिव स्तर के अफसर का वेतन तकरीबन 4.8 लाख रुपए हो सकता है।
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