आई0आई0टी0 संस्थानों में 6,500 सीट तो मेडिकल कॉलेज में 10,000 नई सीट, बजट में बड़ी घोषणाएं।
आई0आई0टी0 संस्थानों में 6,500 सीट तो मेडिकल कॉलेज में 10,000 नई सीट, बजट में बड़ी घोषणाएं।
मोदी सरकार ने बजट में शिक्षा के लिए कई बड़ी सौगात दिया है। 5 IIT संस्थानों में 6500 सीट तो मेडिकल कॉलेज 10 हजार नई सीटें जोड़ी जाएंगी।
Education Budget: मोदी सरकार द्वारा 2025-26 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए कई बड़ी सौगात दी है। मोदी सरकार ने शिक्षा के लिए 1,28,650.05 करोड़ की राशि का आवंटन किया है। बता दें, ये शिक्षा के लिए आवंटित ये बजट पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 6.65 फीसदी ज्यादा है। बता दें, शिक्षा के क्षेत्र में की गई बड़ी घोषणाओं में पांच नये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में 6,500 और छात्रों की शिक्षा की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार, मेडिकल की 10,000 नयी सीट और शिक्षा के लिए AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है।
केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा मंत्रालय को 1.28 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किया गया है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान 1.14 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। उच्च शिक्षा विभाग को जहां 50,067 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, वहीं स्कूली शिक्षा विभाग को 78,572 करोड़ रुपये मिले हैं।
भारतीय भाषा पुस्तक योजना की होगी शुरुआत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का डिजिटल रूप उपलब्ध कराने के लिए 'भारतीय भाषा पुस्तक' योजना शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार पांच IIT संस्थानों में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगी और IIT पटना का विस्तार करेगी।
चुनाव से पहले IIT पटना के विस्तार का ऐलान
IIT पटना के विस्तार की घोषणा ऐसे समय की गई है जब बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने की संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, "पिछले 10 वर्षों में 23 IIT में छात्रों की कुल संख्या 100 प्रतिशत बढ़ी है और यह 65,000 से बढ़कर 1.35 लाख हो गई है। 2014 के बाद शुरू किए गए पांच आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा ताकि 6,500 और छात्रों को शिक्षा मिल सके। आईआईटी पटना में छात्रावास और अन्य बुनियादी ढांचे की क्षमता का भी विस्तार किया जाएगा।"
इन IIT कॉलेजों में बढ़ी सीट
बता दें, पांच नये आईआईटी जम्मू, भिलाई, धारवाड़, पलक्कड़ और तिरूपति में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि इससे विभिन्न मापदंडों में 'बड़ी छलांग' लगेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "पांच साल की अवधि में इन IIT में अतिरिक्त 6,500 सीट जोड़ी जाएंगी और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जाएगा। बजट में भारत की मानव पूंजी के सर्वांगीण विकास को सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया गया है।" उन्होंने कहा, "मैंने 2023 में कृषि, टिकाऊ शहरों और स्वास्थ्य के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में उत्कृष्टता के तीन केंद्रों की घोषणा की थी। अब 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए एआई में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।" विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) तक, शिक्षा मंत्रालय के तहत अधिकांश निकायों के आवंटन में बढ़ोतरी हुई है।
शीर्ष बिजनेस स्कूल - भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), जिन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके आवंटित बजट में लगातार कटौती का सामना करना पड़ा, को भी पिछले साल के संशोधित अनुमान 227 करोड़ रुपये के मुकाबले 251 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ आवंटन मिला है। केंद्रीय बजट में आईआईटी को 11,349 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो चालू वित्त वर्ष के 10,467 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से अधिक है।
BUDGET : आईआईटी, एसपीए और इग्नू को बड़ी सौगात मिली
नई दिल्ली । राजधानी के शिक्षण संस्थानों के बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के बजट में वृद्धि हुई है। वहीं, विश्वविद्यालयों के अनुदान में भी इस बार वृद्धि से राजधानी में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्थाएं, मूलभूत सुविधाएं और नियुक्तियों आदि पर इस बजट का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का वर्ष 2023-24 का वित्तीय बजट 130 करोड़ रुपये था, जिसे वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 147 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
वहीं, देश के आईआईटी के बजट में कुल 956 करोड़ का इजाफा हुआ है। तकनीकी शिक्षा, शोध और नवोन्मेष की तरफ वित्त मंत्री ने अपने बजट में बात की थी। इग्नू की कार्यवाहक कुलपति प्रो. उमा कांजीलाल का कहना है कि वित्तीय बजट बढ़ाया जाना स्वागत योग्य कदम है।
इस अतिरिक्त 17 करोड़ की राशि से शैक्षणिक कार्यक्रमों, डिजिटल अवसंरचना और छात्र सहायता सेवाओं को सशक्त बना सकेंगे। छात्रों को इससे सीखने में सहूलियत होगी।