प्रधानाचार्य GIC एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति में खंड शिक्षा अधिकारी संवर्ग का कोटा बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध तेज
प्रयागराज, राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और समकक्ष पदों पर पदोन्नति में खंड शिक्षा अधिकारी संवर्ग का कोटा बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध तेज हो गया है। राजकीय शिक्षक संघ के बीपी सिंह गुट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय में अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और खंड शिक्षा अधिकारियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर द्वितीय श्रेणी (बेसिक शिक्षा अधिकारी और समकक्ष) पदों पर पदोन्नति कोटा बढ़ाने की मांग की है। पदोन्नति के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत पदों को भरने के लिए पहले अधीनस्थ राजपत्रित (मुख्यालय) पुरुष संवर्ग, महिला संवर्ग और निरीक्षण शाखा में कार्यरत अधिकारियों का कोटा क्रमशः 61, 22 और 17 प्रतिशत था।
अब इसे बढ़ाकर क्रमश: 33, 33 और 34 फीसदी करने की तैयारी है। बीपी सिंह गुट के प्रांतीय महासचिव डॉ.रवि भूषण का कहना है कि प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज का पद शैक्षिक संवर्ग का है और उक्त पद 50 सीधी भर्ती और 50 पदोन्नति से भरे जाते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है। जबकि खंड शिक्षा अधिकारी का पद निरीक्षण शाखा का है और उन्हें पढ़ाने का अनुभव भी नहीं है। अत: खण्ड शिक्षा अधिकारी संवर्ग प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कॉलेज पदों पर पदोन्नति हेतु पूर्णतः अयोग्य है। उन्हें प्रधानाचार्य जीआईसी ग्रुप बी के उच्च/समकक्ष पदों पर पदोन्नति में कोई कोटा न दिया जाए, अन्यथा संगठन को न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा।
