News Fact Check : पंजाब सरकार द्वारा OPS को लेकर जारी नोटिफिकेशन का Fact Check, न्यूज दो साल पुरानी है।
आज कुछ न्यूज पोर्टल द्वारा सोशल मीडिया पेटफॉम के जरिए इस खबर की पुष्टि की गई है कि पंजाब CM श्री भगवंत मान जी ने ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाते हुए पंजाब में दिवाली के शुभ अवसर पर सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की घोषणा कर सभी कर्मचारियों को बेशकीमती तोहफा दिया है। इसके लिए श्री भगवंत मान जी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त किया गया है। दर असल सीएम ने दो साल पहले ही दीपावली के अवसर पर इस बात की घोषणा कर दी थी। किंतु अभी तक इस घोषणा को असली जामा नहीं पहनाया जा सका है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि आप सरकार ने प्रदेश में कुल 1.75 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। स्कीम को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के बाद वर्ष 2022 में अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी, बावजूद इसके अभी तक कर्मचारी इस स्कीम के लागू होने के इंतजार में हैं।
स्कीम की घोषणा के साथ ही पेंशन कोष बनाने का फैसला लिया गया था, ताकि भविष्य में कर्मचारियों को योजना के तहत पेंशन प्रदान की जा सके। साथ ही शुरुआत में प्रति वर्ष 1 हजार करोड़ रुपये योगदान राशि रखने का भी निर्णय लिया गया था। एनपीएस के तहत मौजूदा रिजर्व फंड को भारत सरकार के पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से वापस लाने के लिए भी प्रयास शुरू किए जाने थे। कर्मचारी संगठनों के अनुसार इन सभी मसलों को लेकर वह सरकार के साथ कई बैठकें कर चुके हैं, ताकि जल्द ही योजना को लागू किया जा सके, लेकिन लगभग दो साल बाद भी सरकार योजना पर आगे नहीं बढ़ पाई है।
OPS के लिए अब पंजाब के कर्मचारी भी आए आगे, आप सरकार पर बोला हमला
चंडीगढ़, हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बीच ओपीएस मामले को लेकर अब प्रदेश कर्मचारियों के साथ-साथ पंजाब के कर्मचारी भी इस मामले को लेकर मुखर हो गए हैं। पंजाब के कर्मचारी संगठन ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए ओपीएस मामले को लटकाने का आरोप लगाया है।
सीपीएफ कर्मचारी यूनियन पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुखजीत सिंह ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता में आरोप लगाया कि आप झूठे वादे कर रही है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2022 में पंजाब के मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली के तोहफे के रूप में ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी। लेकिन आज तक इसे बहाल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वे हरियाणा सरकार के कर्मचारियों अपील करते हैं कि वे आप के बहकावे में न आएं।
