केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय योजना 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' को दी मंजूरी।
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रसिद्ध शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय योजना, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को मंजूरी दे दी है। योजना को सरल, उपयोगकर्ता के अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से चलाया जाएगा।
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| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी : फाइल फोटो |
सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार की अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की सुविधा होगी। इस नई केंद्रीय योजना के रूप में 2025, 2026 और 2027 के लिए लगभग छह हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
युवाओं को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा
"वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन" भारत के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच को व्यापक बनाएगा। यह रिसर्च और डेवलेपमेंट को बढ़ावा देने और सरकारी यूनिवर्सिटी, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और लेबोरेटरीज में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लाई गई योजना है।
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को एक केंद्रीय एजेंसी, इनफार्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इस सूची में 6,300 से अधिक संस्थान शामिल हैं। यानी लगभग 1.8 करोड़ छात्र, संकाय और शोधकर्ता संभावित रूप से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का लाभ उठा सकेंगे।
