नई दिल्ली, देश के सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को न्याय की देवी की नई प्रतिमा स्थापित की गई। न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है और उनके हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब रहेगी।
न्यायपालिका के इस कदम से यह संदेश गया कि कानून अंधा नहीं है और न ही सज़ा का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आदेश पर जजों की लाइब्रेरी में न्याय की देवी की नई मूर्ति की आंखों पर बांधी पट्टी को हटा दिया गया हैं तथ दाहिने हाथ में तराजू है और बाएं हाथ में संविधान है। पुरानी मूर्ति के बाएं हाथ में तराजू और दाहिने हाथ में तलवार थी। सूत्रों के अनुसार, न्याय का तराजू प्रतिमा के दाहिने हाथ में रखा गया है क्योंकि यह समाज में संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है और इस विचार को दर्शाता है कि अदालत फैसला देने से पहले तथ्यों और तर्कों को तौलती है। इस कदम को औपनिवेशिक विरासत को पीछे छोड़ने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। यह उसी तरह है जैसे औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों जैसे कि भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, चीफ जस्टिस का मानना है कि भारत को ब्रिटिश विरासत से आगे बढ़ना चाहिए. उनका यह भी मानना है कि कानून कभी अंधा नहीं होता और वह सभी के साथ समान व्यवहार करता है। सूत्रों ने बताया कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, न्याय की देवी का स्वरूप बदलना चाहिए. उन्होंने कहा कि मूर्ति के एक हाथ में तलवार नहीं बल्कि संविधान होना चाहिए, ताकि देश में यह संदेश जाए कि अदालत संविधान के मुताबिक न्याय करती है. तलवार हिंसा का प्रतीक है, लेकिन अदालतें संवैधानिक कानूनों के अनुसार न्याय करती हैं
