अंशकालिक अनुदेशकों के नियमितीकरण की मांग पर एक बार फिर बेसिक शिक्षा विभाग का आश्वासन ।
परिषदीय उच्च प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों में कार्यरत 25223 अंशकालिक अनुदेशकों की नियमितीकरण की मांग पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने एक बार फिर आश्वासन का मरहम लगाया है। सात अगस्त को लखनऊ में हुई उच्च स्तरीय बैठक में अनुदेशकों के प्रतिनिधियों ने मांग की थी कि अनुदेशक 2013 से लगातार पढ़ा रहे हैं और उनमें से अधिकांश की उम्र 40 वर्ष से अधिक हो गयी है।
आजीविका का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नियमित किया जाना चाहिए। 9 अगस्त को जारी बैठक के विवरण के अनुसार, अधिकारियों का कहना है कि यह एक नीति संबंधी मांग है जिस पर विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। लिया गया। 9,000 रुपये प्रति माह के मानदेय पर कार्यरत अनुदेशकों ने नियमितीकरण होने तक 11 महीने के बजाय 12 महीने के लिए समान काम के लिए समान वेतन लागू करने का अनुरोध किया। इस पर भी अधिकारियों ने चर्चा के बाद 12 माह का मानदेय और बढ़ोतरी पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया। .यह आश्वासन दिया गया है कि समय पर नवीनीकरण और स्वचालित नवीनीकरण के लिए अन्य विभागों में मौजूदा प्रणाली की जांच करके नवीनीकरण में शोषण के आरोपों पर कार्रवाई की जाएगी। अनुदेशकों को आयुष्मान योजना में शामिल करने, ईपीएफ की गारंटी देने और स्कूलों में न्यूनतम 100 छात्रों की शर्त में छूट और छुट्टी संबंधी मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया गया है।
