सरकारी कर्मचारी नहीं दे रहे अपनी चल अचल संपत्तियों का विवरण, मिला एक और मौका
लखनऊ: राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों को चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने का एक और मौका दिया है। अब कर्मचारी 31 जुलाई तक मानव संपदा पोर्टल पर संपत्तियों का ब्योरा दर्ज करा सकेंगे। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिये हैं. पहले विवरण जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई थी, लेकिन अधिकांश कर्मचारियों ने अभी तक विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है।
राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने शुरुआत में 31 दिसंबर 2023 का समय निर्धारित किया था। इसके बाद सरकार ने संपत्ति विवरण देने की तारीख 30 जून 2024 तक बढ़ा दी थी। इसके बावजूद बहुत से कर्मचारियों द्वारा विवरण दर्ज नहीं किया गया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी पोर्टल पर संपत्तियों का ब्योरा नहीं देंगे, उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। कार्मिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डाॅ0 देवेश चतुर्वेदी ने सभी विभागाध्यक्षों को भेजे आदेश में कहा है कि संपत्ति का ब्योरा देने की तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गयी है। इसके बाद ब्योरा नहीं देने वाले कर्मचारियों की संपत्ति की जांच करायी जायेगी।
