उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश बजट वर्ष 2024-25 के प्रमुख अंश एवं विशेषताएं देखें और PDF फाइल डाउनलोड करें।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज राज्य का बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में राज्य वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यूपी बजट 2024 पेश करते हुए कई बड़े खुलासे किए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किए गए बजट का आकार 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये है, जिसमें 24 हजार करोड़ रुपये का नया निवेश शामिल है। राजकोषीय घाटा 3.46 प्रतिशत है। बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कई प्रमुख सिद्धांतों वाली बातें और घोषणाएं बताईं, आइए जानते हैं इस बजट की अहम बातें...
यूपी बजट 2024 के प्रमुख अंश
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 7350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत हेल्थ वेलनेस सेंटर केयर यूनिट, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब आदि की स्थापना के लिए 952 करोड़ रुपये दिए गए.
- पं. दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत, निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज के लिए 150 करोड़ रुपये दिए गए।
- यूपी बजट 2024: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण की शुरुआत रामचरित मानस की चौपाई से की.
- वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- असाध्य रोगों की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा सेंटर लेवल-2 को ट्रॉमा सेंटर लेवल-1 (100 बेडेड)/एपेक्स ट्रॉमा सेंटर (200 बेडेड) में अपग्रेड करने के लिए 300 करोड़ रुपये दिए गए।
- जेवर, गौतमबुद्ध नगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना एवं भूमि क्रय हेतु 1150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए 3695 करोड़ रुपये दिये गये।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 3668 करोड़ रुपये दिये।
- ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन को 4867 करोड़ रुपये दिये गये, जो मौजूदा राशि से दोगुने से भी ज्यादा है।
- किसानों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 2400 करोड़ रुपये का प्रावधान जो चालू वित्तीय वर्ष से 25 प्रतिशत अधिक है।
- आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 300 करोड़ रुपये दिये गये।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 322 करोड़ रुपये का बजट दिया गया।
- पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन के लिए 449 करोड़ 45 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में दोगुने से भी अधिक है।
- कृषि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से तीन नई योजनाएँ प्रारम्भ की जा रही हैं, जिनमें राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीस योजना तथा प्रदेश के विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायतों में स्वचालित मौसम स्टेशन-स्वचालित वर्षामापी यंत्र की स्थापना शामिल है। इन योजनाओं के लिए क्रमशः 200 करोड़ रुपये, 200 करोड़ रुपये और 60 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है.
- राज्य के शेष 69 संस्थानों, जहां कम से कम 5000 वर्ग फुट भूमि उपलब्ध है, को वित्तीय वर्ष 2024-2025 में उन्नत किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए 818.75 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- युवाओं को उद्योगों में अप्रेंटिसशिप के माध्यम से प्रशिक्षण के साथ-साथ भत्ते भी उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना हेतु 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
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