आखिर OPS ही क्यों जरूरी है प्रत्येक राज्य सरकारी कर्मचारी और अध्यापकों के लिए? इस वीडियो में देखें, बहुत अच्छे से समझाया गया है।
पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए एनएमओपीएस के माध्यम से पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जा रहा है। राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग हो रही है
आखिर क्यों खास है पुरानी पेंशन?
जैसा कि सर्वविदित है दिसंबर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को समाप्त कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) लागू की गई थी। एनपीएस 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी है। पुरानी पेंशन योजना में पेंशन कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत थी। पूरी राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया गया था। वहीं, एनपीएस उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए थे। कर्मचारी पेंशन के लिए अपने वेतन का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार 14 फीसदी का योगदान देती है। पेंशन का पूरा पैसा पेंशन नियामक पीएफआरडीए के पास जमा होता है, जो इसे निवेश करता है। लेकिन यहां निवेश में लाभ परिलब्धियों की कोई गारंटी नहीं होने के कारण एनपीएस का लगातार विरोध हो रहा है।
