एनपीएस से संबंधित शिक्षकों का पैसा निजी बैंकों में जमा करने के खिलाफ संयुक्त रूप से मोर्चा खोलने का एलान, मामले मे मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग
नई पेंशन नीति के विरोध में लखनऊ में निजी बैंकों में शिक्षकों का पैसा रखने पर कार्रवाई की मांग करते हुए अब शिक्षक से लेकर कर्मचारी संगठन एक मंच पर आ रहे हैं। मंगलवार को, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ और शिक्षकों के विधायकों ने संयुक्त रूप से एनपीएस (नई पेंशन योजना) से संबंधित शिक्षकों का पैसा निजी बैंकों में जमा करने के खिलाफ एक मोर्चा शुरू करने की घोषणा की।
हालांकि, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी, शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी और नरेंद्र कुमार वर्मा ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने एक पत्र भी लिखा जिसमें मांग की गई है कि नई पेंशन योजना से संबंधित शिक्षकों का पैसा निजी बैंकों में जमा करने के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस बीच, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (यूनाइट) ने जिम्मेदार अधिकारियों से शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन से की जा रही एनपीएस कटौती की सूची मांगी है। उन्होंने एनपीएस घोटाले की एसआईटी जांच की भी मांग की।
शिक्षक संघ (यूनाइट) के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने कहा कि 25 जिलों में 2005 से नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों को एनपीएस का लाभ मिल रहा है। अपने स्वयं के वेतन का 10% और राज्य के हिस्से का 14% सहित कुल 24% राशि हर महीने उनके PRAN खाते में जमा की जानी चाहिए।
