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कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों के वेतन आहरण के सम्बन्ध में नया आदेश जारी, 22 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई

Sir Ji Ki Pathshala

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों के वेतन आहरण को लेकर अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने 13 अक्टूबर 2026 को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद बनाम त्रिपुरारी दुबे व अन्य से संबंधित विशेष अपील संख्या 652/2024 में पारित आदेश के संबंध में जारी किया गया है।

शासन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि यदि किसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है और वहां कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य किया जा रहा है, तो संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह जांच करेंगे कि याचिकाकर्ता के पास न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव है या नहीं और वह वास्तव में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहा था या नहीं।

यदि जांच में यह पाया जाता है कि संबंधित शिक्षक प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहा था, तो उसका वेतन आहरण प्रधानाध्यापक के रूप में विशेष अपील संख्या 2652/2024, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद बनाम त्रिपुरारी दुबे व अन्य में पारित 30 अप्रैल 2025 के आदेश के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा।

पत्र में अवमानना याचिका संख्या 3392/2026, मनीषा वर्मा व अन्य बनाम नवीन कुमार पाठक व अन्य में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा 5 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश का भी उल्लेख किया गया है। न्यायालय ने मामले को 22 अक्टूबर 2026 को शीर्ष 30 मामलों में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार, यदि 16 जुलाई 2026 के शासनादेश पर न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप पुनर्विचार नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा।

अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शासनादेश और न्यायालय के आदेश के अनुरूप कार्रवाई करते हुए निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के वेतन आहरण संबंधी शासनादेश


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