लखनऊ: उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र के अनुसार, राज्य सरकार आज 17 मई, 2026 को एक भव्य समारोह का आयोजन करने जा रही है। इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अंशकालिक अनुदेशकों का सम्मान किया जाएगा और उनके बढ़े हुए मानदेय वितरण का औपचारिक शुभारंभ होगा।
यह आदेश अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को जारी कर दिया गया है।
18,000 रुपये प्रति माह मिलेगा मानदेय
शासन द्वारा जारी पत्र संख्या 319/2026 के अनुसार, पूर्व में जारी शासनादेश (दिनांक 09 अप्रैल, 2026) के क्रम में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षा मित्रों के मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। अब शिक्षा मित्रों को 1 अप्रैल, 2026 से नियमित रूप से 18,000 रुपये प्रति माह की दर से वर्ष में 11 महीने तक मानदेय दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
लोकभवन में समारोह, दूरदर्शन पर लाइव प्रसारण
अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय भुगतान और उनके सम्मान में 17 मई, 2026 को शाम 04:00 बजे से 05:00 बजे के बीच लखनऊ के लोकभवन सभागार में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे।
- कार्यक्रम का सजीव (लाइव) प्रसारण दूरदर्शन और मुख्यमंत्री के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर किया जाएगा।
सभी जिलों में भी होंगे समानांतर कार्यक्रम
लखनऊ के मुख्य कार्यक्रम के साथ-साथ प्रदेश के सभी जनपदों (जिलों) में भी समानांतर रूप से भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
- मुख्य अतिथि: जिलों में आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी (CDO) उपस्थित रहेंगे।
- प्रतीकात्मक चेक वितरण: लखनऊ में मुख्य कार्यक्रम के समापन के बाद, जिलों में उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों को बढ़े हुए मानदेय का प्रतीकात्मक चेक (Symbolic Check) वितरित किया जाएगा।
- बजट का आवंटन: जिलों में इन कार्यक्रमों को शानदार तरीके से आयोजित करने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रति जनपद 1.00 लाख रुपये की राशि 15 मई, 2026 को ही जारी की जा चुकी है।
शासन ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों में इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार और मीडिया कवरेज सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता के साथ-साथ शिक्षकों और अनुदेशकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
