लखनऊ | उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कल एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस बैठक पर प्रदेश के लाखों शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की निगाहें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी मिल सकती है, जिससे लंबे समय से प्रतीक्षित शासनादेश (GO) जारी होने का रास्ता साफ हो जाएगा।
नए सत्र से लागू हो सकता है बढ़ा हुआ मानदेय
चूंकि अप्रैल महीने की यह पहली कैबिनेट बैठक है और नया वित्तीय वर्ष भी शुरू हो चुका है, इसलिए चर्चाएं तेज हैं कि सरकार अप्रैल से ही बढ़ा हुआ मानदेय लागू करने की तैयारी में है। कैबिनेट की मुहर लगते ही शिक्षा विभाग द्वारा मानदेय वृद्धि का विस्तृत शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।
लाखों परिवारों को मिलेगी राहत
उत्तर प्रदेश में कार्यरत करीब 1.5 लाख से अधिक शिक्षामित्र और हजारों अनुदेशक काफी समय से अपने मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की मांग कर रहे थे। यदि कल की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय होता है, तो यह उनके लिए एक बड़ी सौगात होगी। विशेष रूप से चुनाव और नए शैक्षिक सत्र के मद्देनजर सरकार का यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।