धरने के बाद भी सरकार द्वारा अधूरी रिव्यू फाइलिंग, केंद्र-राज्य मिलकर निकालें ठोस समाधान
उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षको के धरने के दबाव में लगभग एक पेज का रिव्यु ऑनलाइन फ़ाइल किया गया है (जिससे रिव्यु का स्टेटस शो होने लगे) अभी कोई annexure फ़ाइल नही किया गया है जिसकी वजह से कोई डिफेक्ट लिस्ट में डिफेक्ट भी शो नही कर रहा, न ही रिव्यु लिस्ट हो रहा है।
नोटिस लिस्ट में एक नोटिस शो हो रहा है जिसमे सरकार के अधिवक्ता को 3.11.2025 तक का समय दिया गया है रिव्यु को सही करने का। (अगर annexure फ़ाइल होते तो कोई न कोई डिफेक्ट तो शो करता)
सरकार चाहे तो 3 नबम्बर तक या उससे पहले पूरी प्रोसेस करके रिव्यु लिस्ट करा सकती है जोकि चैम्बर में ही लगेगा।
ओपन कोर्ट में लगे या न ये फैसला जस्टिस चैंबर में ही करेगे जब रिव्यु लिस्ट होगा। (जहाँ कोई अधिवक्ता बहस नही कर सकता)
दूसरी तरफ कोई ठोस नतीजा न निकलने से कई शिक्षक अवसाद में है।
इसलिये केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कोई ठोस नतीजा निकाले जिससे शिक्षक तनावमुक्त हो।
